"Ahora nos enteramos por el nuevo cardenal Barreto, gracias a la intervención de Aldo Mariátegui, que existe una nueva sentencia contra Figari, y que 'se trata de una sentencia muy fuerte'".,Si Aldo Mariátegui no se lo preguntaba al nuevo cardenal, ni nos enterábamos. Porque a ver. Tengo en mis manos la nauseabunda resolución vaticana, con fecha 30 de enero del 2017, que zanjaba el Caso Figari con una “sentencia” dictada por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, dicasterio del que depende el Sodalicio de Vida Cristiana. Ella se basaba en la falsaria investigación elaborada por el Visitador Apostólico Fortunato Pablo Urcey, quien cuando fue entrevistado por Mariela Balbi en RPP, adelantó deslenguadamente que no pensaba interrogar a Figari (cosa que, efectivamente, no hizo), ni reunirse con las víctimas (cosa que tampoco hizo), ni con los autores de la publicación que detonó el escándalo (como así fue), y que solo iba a “tomar lonchecito” con los sodálites en sus comunidades (algo que sí cumplió celosamente), y ello, por cierto, en sus tiempos libres, cuando viniese a Lima desde Chota, Cajamarca, donde reside. Lo más alucinante del dictamen vaticano es que cuestiona los testimonios de las víctimas, aunque nunca hablaron con ellas. En serio. Por lo menos, jamás contactaron con las tres principales que presentaron sus denuncias formalmente, a lo largo del 2011, ante el Tribunal Eclesiástico. Ni las citaron, ni las llamaron telefónicamente, ni les pusieron un correo electrónico, ni les escribieron un mensaje en el inbox del Facebook. Ni siquiera les mandaron un puto Whatsapp. Simplemente, las ningunearon y maltrataron de palabra y de obra. Ahí no quedó la cosa, adivinarán. En la peripatética ejecutoria encima se les da trato de “cómplices” a las víctimas. Confieso que en ese momento me provocó escupirle a alguien. Porque esas cosas no se hacen. Y menos contra gente que arrastra un trauma provocado por una institución que predica la caridad y el amor y la verdad y la justicia y la Chichi de la Bernarda. Hay que ser bien canalla para escribir un laudo de esa naturaleza. Porque hay más iniquidades en el veredicto romano, en el cual a los crímenes de Figari se les denomina “errores”; en el cual se justifica la no expulsión del fundador del Sodalicio porque se subraya que este ha sido “el mediador de un carisma de origen divino”; en el cual se compadecen de su edad (el creador del Sodalitium tenía 69 años cuando se emitió este fallo); en el cual los firmantes responsables del dicasterio, el brasileño Joao Braz y el español José Rodríguez Carballo, se asombran desmesuradamente de la reacción de la prensa peruana y la opinión pública respecto de los escándalos sexuales perpetrados por el jefe de la organización católica peruana, e incluso define el fenómeno como “anómalo”, como si no tuviésemos derecho a sentir repugnancia e indignación frente a estos delitos. Y en ese plan. Y claro. El “castigo” final es un chiste. Que el señor Figari no regrese al Perú (que se quede en Roma, o sea). Que sea destinado establemente a una residencia en la que no exista una comunidad sodálite (pero no se le expectora de la institución: Figari sigue siendo sodálite hasta hoy). “Que a un miembro del Sodalitium Christianae Vitae le sea confiada la tarea de referente del Sr. Figari, para cualquier eventualidad y exigencia”. Que se le prohíba conceder entrevistas, porque no quieren que hable de lo que sabe y de los otros implicados. Que se le asegure “un estilo decoroso de vida” (que, como adivinarán, eso significa en el caso del fundador sodálite vivir a cuerpo de rey). Y lo más escandaloso es que no se condena a nadie más en esta historia criminal. Como si Figari hubiese actuado como un depredador sexual serial solitario. Algo imposible de creer. En fin. Pero ahora nos enteramos por el nuevo cardenal Barreto, gracias a la intervención de Aldo Mariátegui, que existe una nueva sentencia contra Figari, y que “se trata de una sentencia muy fuerte”, y que ella se dictó en febrero de este año, y no tiene nada que ver con la que les cuento. ¿Y por qué no nos enteramos de tremendo acontecimiento?, preguntarán ustedes. Es que resulta que se resolvió de manera secreta. Como le gusta hacer las cosas a la iglesia. Siempre en la sombra. Siempre en la oscuridad. Siempre de forma sinuosa. ¿Y dónde quedó entonces, una vez más, el rollito de la “tolerancia cero” y la “transparencia”?, pregunto. ¿Cómo quiere Pedro Barreto que interpretemos este hermetismo vaticano? ¿Cómo?, insisto. Por lo demás, ¿qué debemos entender por una “sentencia dura” en el lenguaje críptico de la iglesia que es incapaz de llamar las cosas por su nombre y denomina “pecador” al delincuente y malhechor? Ver para creer.